२०८२ माघ २७, काठमाडौं ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरित विकासलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीले आगामी पाँच वर्ष र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका स्पष्ट माइलस्टोन र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो।
पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै, हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दर ५ वर्षभित्र घटाएर १० प्रतिशतमा झारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
रोजगारी र उद्यमशीलतामा ठूला लक्ष्य
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने र आत्मनिर्भर रोजगारी विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
कृषि आत्मनिर्भरता र ‘कृषि लगानी दशक’
कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै पार्टीले २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिने, सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र, एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन, राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष तथा डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ऊर्जा, आवास र पूर्वाधार
ऊर्जा क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ। दीर्घकालीन रूपमा सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश घोषणा गरिने पनि उल्लेख छ।
यसैगरी, ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई, हरेक घरमा सफा पिउने पानी, २० स्मार्ट सिटी र १०० स्मार्ट भिलेज निर्माण गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार
पार्टीले १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ। शक्तिशाली लोकपाल, ग्रेलिस्टबाट देश निकाल्ने समयबद्ध कार्ययोजना, सरकारी सेवामा २५% नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने, संघीय निजामती सेवा ऐन पारित र प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
महिला, सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकार
महिलाका लागि ६ महिनाको सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट र मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीलाई २५% ब्याज छुट, एकल महिला भत्ता वृद्धि र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइने उल्लेख छ।
संघीयता, समावेशिता र शान्ति प्रक्रिया
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै कानुन तर्जुमा गरिने, संघीय प्रहरी समायोजन पूर्ण कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तथा सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
दलित, थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति समुदायका आयोगलाई सशक्त बनाइने, आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिने र मुक्त कमैया–कमलरी पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।
जलवायु, डिजिटल शासन र भविष्यका योजना
पार्टीले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशन लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग, एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, ई–शासन, अनुहाररहित प्रशासन, टाइम कार्ड प्रणाली र साइबर सुरक्षा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र व्यवहारिक, समयबद्ध र जनमुखी रहेको दाबी गर्दै यसमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, समतामूलक र हरित समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई jagaunnepalmedia@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।