भदौ २४ लाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्थापित गरौँ : देव गुरुङ

काठमाडौं, २०८३ भदौ २४

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले गत वर्षको भदौ २४ गतेलाई नेपालको इतिहासमा “विषण विध्वंस र प्रतिक्रान्ति भएको कालो दिन”का रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भदौ २४ गतेको सन्दर्भमा जारी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गुरुङले गत वर्ष भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा राज्यका ऐतिहासिक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिले नेपालको विकासको गतिलाई दशकौँ पछाडि धकेलेको दाबी गरेका छन्।
गुरुङले आफ्नो वक्तव्यमा नेपालमा विभिन्न समयमा SPP सम्झौता, Starlink तथा Mega Data Center स्थापना, IPS अन्तर्गत सैन्य गतिविधि विस्तार, चीनसँगको BRI सम्झौता रोक्ने तथा मुस्ताङको युरेनियम विदेशी कम्पनीलाई दिने लगायतका प्रस्तावहरू पश्चिमा शक्ति केन्द्रबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आएको दाबी गरेका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन स्थापित राजनीतिक दल तथा नेताहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा असहमति जनाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
उनले शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक, शैक्षिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सहकार्यका विषयमा संवाद र सहकार्य हुनुपर्नेमा एक–अर्काप्रति निषेधको राजनीति बढेको उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले ‘सुशासनको नाराको आवरणमा’ भदौ २३ र २४ गते देशमा अकल्पनीय विध्वंस मच्चाइएको आरोप लगाउँदै यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गम्भीर घटनाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
वक्तव्यमा उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका **‘कलर रिभोलुसन’**लाई समेत जोड्दै नेपालमा भएको Gen Z आन्दोलनलाई विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा भएको घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थालाई विदेशी शक्तिको प्रभावमा बनेको सरकार र “नयाँ जंगी शासन”को सुरुवातका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
इतिहासको कोत पर्वसँग तुलना गर्दै गुरुङले त्यसबेलाको विदेशी हस्तक्षेप र अहिलेको घटनाबीच समानता रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यी दाबीहरू उनको राजनीतिक विश्लेषण तथा आरोपका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
गुरुङले “भाइ फुटे, गवार लुटे” भन्ने उखानबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको रक्षा गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दलहरूबीच पुनः बृहत् सहकार्यको थालनी गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्।
उनले आगामी दिनमा भदौ २४ लाई नेपालको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा समेत अघि सारेका छन्।