"काठेखोलालाई न्याय देउ, बरु मलाई अरु मुद्दा थपेर सजाय देउ " अभियन्ता के.सी ।

ज्ञानु आचार्य ,
पाेखरा । 
बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमा अवस्थित बागलुङ बसपार्क  २०८१ भदाै १८ गते उद्घघाटन भएपछि पनि  संचालनमा नआएको बिषयमा आवाज उठाउदा  साईबर अपराध मुद्दा खेपिरहेका के सी ले फेरि बागलुङ नगरपालिकाकाे अर्को मुद्दा खेप्न तयार रहेको बताउँदै, बागलुङ नगरपालिकाले फोहोर काठेखोलामा फालेको विषयमा केसीले एक भिडियोमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन्। "काठेखोलालाई न्याय देउ, बरु मलाई अरु मुद्दा थपेर सजाय देउ," भन्दै उनले अहिले काठेखोलामा फोहोर फालेकाे घटनाले नगरपालिकाको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले काठेखोलाको संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाले तत्काल लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापन र कानूनी प्रावधान
नेपालमा दिगो विकास हासिल गर्दै वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरू तर्जुमा भएका छन्।जुन यसप्रकार रहेको छ: वातावरण संरक्षण ऐन- २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली-२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४, वन ऐन-२०७६,फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८, फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली -२०७० वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप- २०७८ ।

नेपाल सरकारको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८ र
पर्यावरण संरक्षण ऐन -२०७६ ले जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदालाई प्रदूषणमुक्त राख्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। फोहोर वर्गीकरण, रिसाइक्लिङ, र कम्पोस्टिङ जस्ता उपायलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्यावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाल सरकारको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन-२०६८, परिच्छेद–२ को दफा ३ का अनुसार, फोहोर सङ्कलन, स्थानान्तरण, प्रशोधन, र अन्तिम विसर्जनका लागि स्थानीय निकाय जिम्मेवार मानिन्छ। ऐनमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ट्रान्सफर स्टेशन, ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लान्ट, र बायोग्यास प्लान्टजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  
काठेखोला प्रदूषण र ऐनको उल्लङ्घन
तर, बागलुङ नगरपालिकाले यी संरचनाको निर्माण नगरी काठेखोलामा फोहोर थुपारेर कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेको छ।
"नगरपालिकाको यस कदमले केवल वातावरणीय प्रदूषण होइन, कालिगण्डकीजस्ता पवित्र नदी प्रणालीलाई पनि दीर्घकालीन असर पुर्‍याउनेछ। फोहोर व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र होइन, नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो। तर, सरकारको नीतिगत कमजोरी र अव्यवस्थित कार्यशैलीका कारण सचेत नागरिककाे हैसियतले  बाध्य भएर आवाज उठाउनुपरेको छ।" सामाजिक अभियन्ता एक बहादुर केसीले जागाैं नेपाल मिडियालाई जानकारी  दिए।
फोहोर व्यवस्थापन र दिगो विकास नगरको प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेर केसीले नगरपालिकालाई जिम्मेवारी बोध गराउन भिडियो सार्वजनिक गरेकोे बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् आफ्नो आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, "खेप्नु परे अर्को पनि मुद्दा खेपुला, तर पवित्र कालिगण्डकीलाई दुर्गन्धित बनाउने काठेखोलाको फोहोर कहिलेसम्म हट्छ?? "
केसीले नगरपालिकाको यो कार्यले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र वातावरणीय संरक्षणका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, "फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो। काठेखोला जस्ता नदी र प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो।"
एक स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाले उचित डम्पिङ साइट निर्माण नगरेको र फोहोर प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
अन्त्यमा,
              अभियन्ता केसीले भनेजस्तै, व्यावहारिक रूपमा नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ। नगरपालिकाले उपयुक्त डम्पिङ साइट चयन नगरेर, प्राकृतिक स्रोत र नदी प्रणालीलाई फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाएको छ। काठेखोला जस्ता जलस्रोतलाई फोहोर थुपार्दा पर्यावरणीय र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा देखिएको छ।
बागलुङ बसपार्क संचालन र फोहोर व्यवस्थापनको बागलुङ नगरपालिकाको असक्षमताकाे कारण अहिले चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ। एकातिर, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन- २०६८ को स्पष्ट प्रावधानको बेवास्ता गर्दै काठेखोलाजस्तो महत्त्वपूर्ण जलस्रोतमा फोहोर फालिएको छ भने अर्कोतर्फ, बसपार्क सञ्चालनसँग सम्बन्धित विवादले नगरपालिकाको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।