मन्त्री यादव द्वारा खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली २०८१ सार्वजनिक

काठमाडौं,

११ माघ २०८१

नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू भएको घोषणा गर्दै यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। माघ १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको यो नियमावलीले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा रहेको कानूनी जटिलता हटाउँदै सबै तहका सरकार र सेवाप्रदायकलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, "यो नियमावलीले नागरिकका घरदैलोसम्म शुद्ध, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने मार्ग खुला गरेको छ। ऐन २०७९ बनेको डेढ वर्षपछि यो नियमावली जारी भएको हो।" उहाँका अनुसार नियमावलीले उपभोक्ताका मौलिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर कानूनी ढाँचा तयार गरेको छ, जसले व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

मन्त्री यादवले यो नियमावलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको भूमिका स्पष्ट पारेको र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कानूनी आधार सिर्जना गरेको बताउनुभयो।

नियमावलीले अबदेखि साना घरेलु आयोजनाबाहेकका हरेक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका लागि सरकारी अनुमति अनिवार्य गरेको छ। अनुमति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन ९० दिनभित्र निवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि दर्ता भएका संस्थाहरूले भने स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्नेछ।

सेवा प्रदायकले शुद्ध र गुणस्तरीय पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरूले आफ्नो संरचनाको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरी सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। विपन्न वर्गका लागि सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरपानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र ढल निकासमा जोड्न पाइनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षमतामा सुधारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरिएको छ। तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ। साथै, सेवाको अनुगमन र निगरानी गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षकलाई दिइएको छ, जसले आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्छन्।

नियमावलीले सेवाप्रदायकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न अनिवार्य गरेको छ। सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग लिएको महसुल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यो नियमावली लागू भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा व्यवस्थित मात्र होइन, उपभोक्ताका लागि सरल र प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ। मन्त्री यादवले नियमावलीले नागरिकलाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता दिने र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो।

समग्रमा, नियमावलीले कानूनी ढाँचा र प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तात्कालिक समाधानका साथै दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्नेछ।