पोखरा महानगरले ओएनएम प्रतिवेदन पारित गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा निर्णायक कदम

ज्ञानु आचार्य  

पाेखरा / मंसिर -२८ 

पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन २०८१ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै महानगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
नयाँ ओएनएम प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकामा १ हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारको १७८ दरबन्दी समेत गरी कुल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ ।
नगरसभाका प्रमुख निर्णयहरू:
 * करार कर्मचारी: श्रेणिविहीन बाहेकका करार कर्मचारीहरूको म्याद पौष मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
 * अन्य स्थानीय तहबाट आएका कर्मचारी: गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दी भन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
 * स्थायी पदपूर्ति र करार नियुक्ति: महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचिबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने निर्णय भएको छ ।

 * अन्य पालिकाको सेवा सुविधा: अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय गरिएको छ ।
 * आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन: महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै पनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजना बाहेक कुनै पनि योजनाको डी.पी.आर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजश्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाई आगामी नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि विशेष नगरसभाले गरेको छ ।

नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार यी निर्णयहरूले महानगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।