राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै, विकास ठप्प: आजीवन सुविधा केका लागि?

ज्ञानु आचार्य , १ चैत, ०८१।
संकटमा मुलुकको अर्थतन्त्र, राज्य ढुकुटी रित्तिँदै नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको छ। राज्यको ढुकुटी रित्तिने अवस्थासम्म पुग्दा पनि सरकारले आर्थिक मितव्ययितामा ध्यान नदिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। मुलुकको आर्थिक संकट यति गहिरिएको छ कि कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीमै समेत अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ।
विकासको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको छ। सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूमा बजेट अभाव देखिँदा सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
देशका ग्रामीण क्षेत्रहरू सडक, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको दुर्दशा उस्तै छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको सम्पत्ति अनुत्पादक र विलासी सुविधामा खर्च गर्नु के विवेकपूर्ण हो?
उच्च पदस्थहरूको आजीवन विलासिता
सर्वसाधारणले एक छाक टार्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा उच्च पदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरूले भने विलासी सुविधा भोग गरिरहेका छन्। नेपालमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षहरूले आजीवन सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न खाेजिएकाे छ।
उच्च पदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरूले मासिक भत्ता: ठूलो रकमको आजीवन मासिक पेन्सन, आवासीय सुविधा: घर भाडा वा घर मर्मत खर्च ,सवारी साधन: विलासी गाडी र त्यसको मर्मत, खर्च कर्मचारी सुविधा: सचिवालयमा उपसचिव वा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी, व्यक्तिगत सहायक: चालक र एक सहयोगी कर्मचारी र अन्य अतिरिक्त सुविधा: यात्रा भत्ता र उपचार खर्च जस्ता सुविधा पाउने गरि कानुन निर्माण गर्न खाेजिएकाे छ। 
जनताको प्रश्न: के यी सुविधा न्यायोचित छन्?
आजीवन सुविधाको व्यवस्था गर्दा ती पदमा रहीसकेका व्यक्तिहरूको योगदानलाई कदर गर्ने तर्क दिइन्छ। तर, के योगदानको मूल्यांकन बिना नै यस्ता विलासी सुविधा वितरण गर्नु उपयुक्त हो?सम्पूर्ण जीवनको विलासिता भोग्न कत्तिको अधिकार छ?करदाताको पैसा किन अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने?विकास र जनकल्याणका क्षेत्रमा लगानीको साटो किन विलासिता?
जनताको वितृष्णा र राजनीतिक दलको असफलता
देशको आर्थिक दुर्दशा र राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलताले सर्वसाधारणमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा चुलिँदो छ।
राजनीतिक दलहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफू र आफ्ना निकटलाई सुविधा दिनुको सट्टा जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने होइन र?जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको राज्यकोषलाई यसरी दुरुपयोग गर्नु आपराधिक मानसिकता होइन र?राज्यस्रोतको न्यायोचित प्रयोगमा सरकारले कहिले ध्यान दिने?
सर्वसाधारणको पसिना र बलिदानबाट संकलित करको रकम उच्च पदस्थहरूको विलासितामा खर्च गर्ने परिपाटी तुरुन्त अन्त्य गर्न आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्दै नागरिकको हितमा लगानी गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य छ। जनताको प्रत्यक्ष हितमा बजेट विनियोजन नगर्ने र विलासितामा खर्च गर्ने राज्य प्रणालीलाई सच्याउन नागरिकको चनाखोपन र राजनीतिक सचेतनाको खाँचो छ।
अझै पनि समय छ,  सरकार र नेतृत्वले आत्ममूल्यांकन गरेर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न तत्पर हुनुपर्छ। जनतालाई आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन यस्ता अनुत्पादक सुविधाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नै पर्छ।