चाडपर्व विदा व्यवस्थापनमा असमानता भएको छ : पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं  १९ फागुन ०८१– नेपालका विभिन्न समुदायका चाडपर्वलाई समानरूपमा मान्यता दिन र देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको चाडपर्व विदा कटौती योजना असफल भएको भन्दै पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले राज्यसत्तालाई पक्षपातपूर्ण नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षअघि उनी मन्त्री रहेको बेला नेपालमा वार्षिक झन्डै २५ दिनसम्म चाडपर्व विदा हुने भएकाले त्यसलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावअनुसार हरेक वर्ष १२ दिन एकमुष्ट चाडपर्व विदा छुट्याइ, सबै समुदायलाई आवश्यकतानुसार आफ्ना चाडपर्वमा विदा लिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै, शनिवार र केही राष्ट्रिय दिवसबाहेक सरकारी कार्यालयलाई बार्है महिना सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको थियो।

विरोधका कारण प्रस्ताव असफल

श्रेष्ठका अनुसार उक्त प्रस्तावले सबै समुदायलाई आफ्ना महत्वपूर्ण चाडपर्वमा विदा लिन सक्ने अवसर दिन्थ्यो भने सरकारी कार्यालयहरूलाई पनि निरन्तर सञ्चालन गराएर उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, उनका अनुसार मन्त्री तथा प्रशासकहरूकै विरोधका कारण यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

"त्यतिबेला आवश्यकताभन्दा बढी विदा पाउनेहरूकै विरोधले गर्दा प्रस्ताव पारित भएन," श्रेष्ठ भन्छन्। "मैले दशैँका ७ दिनमध्ये २ दिन कटौती गरेर, अन्य अनावश्यक विदाहरू हटाएर, कुनै पनि समुदायले कम्तिमा १ दिन विदा पाउने व्यवस्था गरियो।"

२०७८ सालमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापन

श्रेष्ठका अनुसार २०७८ साल फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णयअनुसार दशैँका केही विदाहरू कटौती गरेर बौद्ध, किरातलगायतका समुदायहरूले मनाउने चाडपर्वहरूमा पनि सार्वजनिक विदा प्रदान गरियो।

"यसका कारण नेपालका सबै समुदायहरूले आआफ्ना मुख्य चाडपर्वहरूमा सार्वजनिक विदा पाउने व्यवस्था भयो, जसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बढावा दिन मद्दत गर्‍यो," श्रेष्ठ भन्छन्।

तर, उनका अनुसार हाल पुनः चाडपर्व विदाहरू विस्तार गरेर पुरानै अवस्थातर्फ फर्कने प्रयास भइरहेको छ। "मैले कटौती गरेका विदाहरू अहिले फेरि थप्न थालिएको छ, जसले उत्पादनशीलता घटाउने मात्रै होइन, समुदायहरूबीचको समानता पनि भंग गर्ने खतरा छ," उनले भने।

राज्यसत्तामाथि विभेदको आरोप

श्रेष्ठले वर्तमान सरकारमाथि राज्यसत्तामा प्रभाव राख्ने समूहका लागि मात्र सुविधाजनक नीति बनाएको आरोप लगाएका छन्।

"जब मैले उभौली, उधौली, क्रिसमस, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसारको विदा दिने निर्णय गराएँ, त्यसका सट्टा चाडपर्व नै नभएका दिनको विदा कटौती गरिएको थियो," श्रेष्ठ स्पष्ट गर्छन्। "तर अहिले भने आफ्ना चाडपर्वहरूमा १५ दिनभन्दा बढी विदा उपभोग गर्नेहरूले अरू समुदायका चाडपर्वमा १ दिन मात्र विदा दिने निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्।"

श्रेष्ठले आफ्ना प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएको भए सरकारी कामकाजको प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालमा कार्य संस्कृति सुधारिने दाबी गरे। उनले थपे, "नेपालमा बार्है महिना सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने मेरो प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुने थियो। तर, राज्यसत्तामा हालिमुहाली चलाउनेहरूलाई यो स्वीकार्य भएन।"

उनका अनुसार नेपालमा चाडपर्व विदाको व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेशी र सन्तुलित हुनुपर्नेमा अहिले फेरि पक्षपात देखिएको छ। उनका अनुसार यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ताकि नेपालका सबै समुदायहरू समान रूपमा लाभान्वित हुन सकून्।