सिविनद्वारा आयाेजित अनलाइन बाल यौन शोषण (OSEC) बाट हुने प्रभाव विषयक कार्यशाला गाेष्ठी पाेखरामा सम्पन्न

पोखरा, १३ कात्तिक २०८२

सिविन नेपालको आयोजनामा अनलाइन बाल यौन शोषण (OSEC) बाट प्रभावित वा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि सेवा सुदृढीकरण गर्न केन्द्रित “बालबालिका तथा किशोर–किशोरीका लागि अन्तरसरकारी निकाय र मानवअधिकार संस्थाहरूसँगको कार्यशाला गोष्ठी” पोखराको होटल पौँवामा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य माननीय दुर्गा लामिछाने, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सामाजिक शाखा प्रमुख मुना अधिकारी, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र शाखा प्रमुख इन्सपेक्टर शिवा थापा लगायत सरकारी निकाय, ओ. सि. एम. सी. पाेखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाेखरा , पाेखरा महानगरपालिका वाड नम्बर ६ र ८ का जनप्रतिनिधिहरु , ईन्सेक प्रदेश कार्यालय , प्रदेश बाल परिषद् , जिल्ला बाल मन्च , महानगर / वार्ड बालमन्च , राष्ट्रिय किशाेर / किशोरी संजाल गण्डकी प्रदेश पाेखराका प्रतिनिधिहरुकाे उपस्थिती रहेको थियो।

सिविन नेपाल कास्कीका संयोजक शंकर बहादुर नेपालीले “अनलाइनमा हुने दुर्व्यवहार (शोषण): कारण र परिणाम” विषयमा प्रस्तुति दिँदै, अनलाइन माध्यममार्फत बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य शोषण र त्यसका मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक असरबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार सन् २०२० मा सिविनले गरेको अध्ययनमा १७१४ बालबालिकामध्ये ४५७ जनाले अनलाइनमा अपरिचित व्यक्तिसँग भेट गरेका थिए भने ३४० जनाले कुनै न कुनै प्रकारको यौनजन्य शोषण भोगेका थिए। अध्ययनमा बालकहरू बालिकाभन्दा बढी शोषणमा परेका तथ्यसमेत उल्लेख थियो।

उनले बालबालिकामाथि इन्टरनेट प्रयोगमार्फत हुने विभिन्न खालका अपराध - जस्तै CSAM (Child Sexual Abuse Material), grooming, sexting, sextortion, र live streaming exploitation -का स्वरूप, कानुनी दायरा र नेपालमा भएका नीतिगत प्रयासहरूको पनि चर्चा गरे। मुलुकी अपराध संहिता २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३, र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० लगायतका कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि कानुनी ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयन र समन्वयमा कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यशालामा सहभागीहरू बीच ६ वटा समूहगत छलफल सञ्चालन गरिएको थियो। छलफलका प्रमुख विषयहरूमा क्षेत्रगत कमजोरी पहिचान, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सेवा र समन्वय सुदृढीकरण, तथा वकालत र सचेतना प्रवर्द्धन थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा पीडित बालबालिकाका लागि परामर्श, कानुनी सहयोग, र प्रतिवेदन प्रणाली अझै सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले विद्यालय, परिवार र समुदायलाई डिजिटल सुरक्षा प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय कार्ययोजना (NAP) संशोधन प्रक्रियामा grooming अपराधीकरण, CSAM स्वामित्व, र सीमापार सहकार्य सम्बन्धी कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव पनि प्रस्तुत गरियो। सहभागीहरूले सरकार, स्थानीय निकाय, र गैरसरकारी संस्थाबीच प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य बढाउन आग्रह गरे।

कार्यक्रमले अनलाइन सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी, गैरसरकारी, र नागरिक समाजबीच साझा दृष्टिकोण र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको सिविन नेपालले जनाएको छ।