निजी अस्पतालका नर्सको आन्दोलनप्रति इन्सेकको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १२ कात्तिक २०८२
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूले तलब वृद्धि, श्रम अधिकार सुनिश्चितता र सम्मानजनक कार्य वातावरणका मागसहित सुरु गरेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
इन्सेकले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिइने, मौखिक श्रम करार गरिने, अत्यधिक कार्य समय तोक्ने, ओभरटाइम र बिदाको स्पष्ट व्यवस्था नहुनेजस्ता समस्याहरू गम्भीर रूपमा उजागर भएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ३४ अनुसार हरेक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि धेरै निजी अस्पतालहरूले यो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पालना नगरेको इन्सेकले जनाएको छ। श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार पनि निजी अस्पतालहरूले सरकारी निर्देश अनुसार न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि त्यसको उल्लङ्घन भएको इन्सेकको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
"अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
प्रेस विज्ञप्ति
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूले तलब वृद्धि, श्रम अधिकार सुनिश्चितता र सम्मानजनक कार्य वातावरणका मागसहित गरिरहेको आन्दोलनप्रति इन्सेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिइने गरेको, श्रम करार मौखिक रूपमा गर्ने गरिएको, कार्य समय अत्यधिक भएको, ओभरटाइम र बिदाको व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले उनीहरू सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बाहिर हुने गरेको समाचार प्रकाशन भएका छन् । नेपाल सरकारले २०८१ मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रूपियाँ दिन निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको निजी अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि, धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्य पूरा गरेका छैनन् । यो विषय श्रम अधिकारको हनन् मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो । संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलब समेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो ।
नर्सहरूको तलब वृद्धि र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताले नर्सहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेमात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै दिगो, सुरक्षित बनाउने छ । यसर्थ, सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौँ ।"
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष