गण्डकीमा हिमाल बचाउन 'हिमालका कुरा' कार्यक्रम: माछापुच्छ्रे घोषणापत्र जारी

पोखरा, २८ वैशाख २०८२
गण्डकी प्रदेशको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१, टुसे गाउँमा शनिबार सम्पन्न ‘हिमालका कुरा: हिमालय पर्वतको आवाज’ कार्यक्रममा पोखरासहित गण्डकी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरविरुद्ध सामूहिक आवाज उठाएका छन्।
“नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि संकट व्यहोर्न बाध्य” भन्ने साझा निष्कर्षसहित जारी ‘माछापुच्छ्रे घोषणा–पत्र’ मार्फत हिमाली संकट समाधानका लागि संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म गम्भीर र समन्वित प्रयास गर्न माग गरिएको छ।
“हिमालय जोगाउन हामी सबैको कर्तव्य”
गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले कार्यक्रममा भने, “गण्डकी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। अब ढिला गर्नु हुँदैन—नीति, बजेट र कार्यक्रम तत्काल समायोजन आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा भूगोलविद् डा. कृष्ण केसी, पर्यटन व्यवसायी लकी क्षेत्री कार्की, मानवअधिकारकर्मी नीतु गर्तौला, लिबर्डका निर्देशक भरत भण्डारी लगायतले जलवायु परिवर्तन कसरी भईरहेकाे छ, न्युनिकरणका उपायहरु बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 
कार्यक्रममा २०६९/१/२३  मा आएकाे सेती बाढीबाट प्रभावित खारपानी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पीडा पनि जोडिएर आयो। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले भनिन्, “ मृत्युु र बेपत्ता गरि ७४ जनालाई प्रत्यक्ष असर परेको र  पीडितको क्षतिपूर्ति अझै बाँकी छ।”
सेती बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जीवित उदाहरण भन्दै स्मृति पार्क र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न घोषणा–पत्रमार्फत माग गरिएको छ।

घोषणा–पत्रका मुख्य मागहरू
‘माछापुच्छ्रे घोषणा–पत्र’ले जलवायु न्यायको माग गर्दै निम्न १२ प्रमुख बुँदाहरू अघि सारेको छ:
1. संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वातावरण तथा जलवायु महाशाखा स्थापना।
2. ‘हिमालका कुरा’ कार्यक्रमलाई वार्षिक नीतिमा समेटी बजेट सुनिश्चित।
3. सेती बाढी पीडित क्षेत्रमा स्मृति पार्क र अनुसन्धान केन्द्र।
4. जलवायु संकट विषयमा विद्यालय पाठ्यक्रम, संस्कृति र सञ्चारमार्फत जनचेतना।
5. अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले हिमाल र जलवायु संकट विषयमा नेतृत्व लिनुपर्ने।
6. जलवायु कोष (Climate Fund) बाट न्यायसंगत अनुदानको सुनिश्चितता।
7. वातावरणमैत्री भू–उपयोग नीति र मानव–प्रकृति मैत्री विकास अवधारणा कार्यान्वयन।
8. हिमाली प्रकोपको अध्ययन, पूर्वसूचना, उद्धारका लागि दक्ष टोली र बजेट।
9. जलवायु न्यायलाई राजनीतिक प्राथमिकता बनाउँदै पार्टी–कार्यकर्ताको प्रशिक्षण।
10. स्थानीय तहमा बीउ तथा खाद्य बैंक स्थापना र वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन।
11. विविध सांस्कृतिक माध्यमबाट जलवायु मुद्दालाई आम जनसमुदायसम्म पुर्‍याउने।
12. 'Mountain to Ocean' अवधारणामा अन्तरदेशीय सहकार्य प्रवर्द्धन।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार, SOHF नेपाल, गण्डकी विश्वविद्यालय, पोखरा महानगर, मुक्त फाउन्डेसन, INSEC, LI-BIRD, NGO Federation, INF Pokhara, 3 Sisters Adventure, उत्पीडित महिला जागरण केन्द्र लगायत दर्जनौं संस्थाको सहकार्य थियो।
गाउँमै यस्तो ठूलो र सार्थक कार्यक्रम आयोजना भएकोमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आयोजक र सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै वातावरण संरक्षणमा आफूहरू पनि साथ दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा सेव आवर हिमालय फस्टका अध्यक्ष डिबी नेपालीले अध्यक्षता र ईन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले संचालन गरेका थिए।