नेपालमा ‘राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ भन्ने निरर्थक बहस

ज्ञानु आचार्य
काठमाडौं, २५ फागुन २०८१ – पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा ‘राजतन्त्र फर्काउने कि गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने?’ भन्ने बहस तीव्र भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म राजसंस्था पुनःस्थापना पक्षधर र गणतन्त्र समर्थकहरूबीच विवाद देखिन्छ। तर, के यो बहस नेपालको वास्तविक समस्याको समाधान हो त? कि यो केवल ध्यान भड्काउने रणनीति मात्र हो?
नेपालले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र, र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गर्‍यो। यी हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताको आकांक्षासँग जोडिएका थिए— स्थिरता, समानता, र समृद्धिको खोजी। तर, गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बित्दा पनि नागरिकहरूमा असन्तोष देखिन्छ। बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, र रोजगारी अभावका कारण युवा पुस्ता निराश बनेका छन्। यही निराशालाई केही समूहले राजतन्त्र पुनःस्थापना बहसको रूपमा अघि सारिरहेका छन्। के नेतृत्व परिवर्तन मात्रै समाधान हो? तर, नेपालको समस्या शासन प्रणाली होइन, शासन गर्ने शैली र नेतृत्वको कमजोरी हो।
राजतन्त्र फर्कन के सम्भव छ?
राजतन्त्र फर्काउने बहस गरिरहेकाहरू स्थायित्वको पक्षमा तर्क दिन्छन्। तर, नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छैन भन्ने संकेतहरु छन्:
संविधानिक अवरोध – नेपाल वर्तमान संविधानअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।
राजसंस्थाप्रति कमजोर समर्थन – एक थान राजा भए पनि जनताको व्यापक समर्थन बिना उनको सत्ता टिक्दैन।
विश्व परिप्रेक्ष्य – आजको विश्वमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाका उदाहरणहरू दुर्लभ छन्।
जनताको प्राथमिकता: शासन प्रणाली कि सुशासन?
नेपालमा बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत सेवाको पहुँच जस्ता समस्याहरू गम्भीर रूपमा उभिएका छन्। तर, यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही राजनीतिक शक्तिहरू राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको बहसमा अल्झिरहेका छन्। अधिकांश नेपालीहरू सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, र आर्थिक समृद्धि नहुनु प्रमुख कारक भएकोले शासन प्रणाली परिवर्तनभन्दा सुशासन र पारदर्शिता प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ।
समाधान: असली बहस के हुनुपर्छ?
नेपालका नागरिकहरूलाई शासन प्रणाली परिवर्तनको बहसमा होइन, सुशासन, विकास, पारदर्शिता, र स्थायित्वको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
✔ स्थिर सरकारको व्यवस्था – बारम्बार सत्ताको हेरफेरले दीर्घकालीन नीतिहरू लागू हुन सकेका छैनन्।
✔ नीतिगत सुधार – विकासका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण आवश्यक छ।
✔ भ्रष्टाचार नियन्त्रण – सुशासनका लागि पारदर्शिता अनिवार्य छ।
✔ नागरिक केन्द्रित प्रशासन – राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिक कल्याण प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नेपालको युवा पुस्ता: निराशा कि नेतृत्वको तयारी?
नेपालमा अधिकांश युवाहरु राजनीतिक अस्थिरता, अवसर अभाव, र राज्यप्रति अविश्वासले निराश भएका छन्। तर, केही युवाहरू भने परिवर्तनको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन्। यदि युवाहरू जागरूक र सक्रिय भएनन् भने, सत्ता चलाउने पुरानै प्रवृत्तिले शासन प्रणाली जुनसुकै भए पनि देश उस्तै रहनेछ।नेपालमा राजतन्त्र फर्केर आयो भने पनि पुरानै समस्याहरू यथावत् रहन्छन्। समाधान भनेको नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व, र नागरिक उत्तरदायित्वको वृद्धि हो। नेपालको समस्या शासन प्रणाली होइन, नीति, नेतृत्व, र संस्थागत संरचनाको कमजोरी हो।
        अन्त्यमा , नेपालमा ‘राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ भन्ने बहस समाजशास्त्रीय रूपमा हेर्दा निरर्थक देखिन्छ, यो बहसले जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्दैन। नेपालका युवाहरूले अब सत्ता परिवर्तनको बहस होइन, सुशासन, पारदर्शिता, र विकासको बहस गर्नुपर्छ। सत्ता प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि जबसम्म नेतृत्व सुधार हुँदैन, नेपालका समस्या उस्तै रहन्छन्। नयाँ पुस्ताले शासन सुधार, नीतिगत स्थिरता, र राजनीतिक स्वच्छता खोज्नुपर्ने अब समय आएकाे छ।