फेवाताल किनारमा कोटीहोम रोक्न:आज उच्च अदालत पाेखरामा रिट दर्ता

पोखरा, २ फागुन २०८१।

फेवातालको ६५ मिटरको संरक्षित सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम आयोजना गर्न निषेध गरिपाऊँ र बर-पिपलका चौतारीका रुख कटान गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पोखरामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा आज (PIL) दर्ता भएको छ। अधिवक्ता भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले दायर गरेको रिटमा पर्यावरणीय संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा र कानुनी शासनको पालना अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा फेवाताल र आसपासको ६५ मिटर क्षेत्र भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई उद्धृत गर्दै कोटीहोमले कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सिमसार क्षेत्रको जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकी तन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कोटीहोमको कारण चौतारी विनाश र कानुनी अपहेलना
पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमै धार्मिक कार्यको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन नहुने भन्दै पर्यटन व्यवसायी संस्थाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। रिट निवेदनमा फेवाताल किनारका चौतारीहरू कटान गरिनु र संरक्षित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्नु कानुनी अपहेलना भएको उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षणको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते दिएको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने तथा भएका संरचनाहरू हटाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, मानव सेवा फाउन्डेसनले यही क्षेत्रभित्र कोटीहोम आयोजना गर्न खोजेको भन्दै मानव सेवा फाउन्डेसन , पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल ट्रस्टलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महानगरको निर्णय र कानुनी प्रक्रियाहरू
कोटीहोम रोक्नुपर्ने मागसहित पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि, नेपाल मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेपछि बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
वातावरणविद्हरू र स्थानीयबासीले सिमसार क्षेत्रमा हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका छन्। पोखरावासीले फेवाताल क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सवाल
रिट निवेदकहरूका अनुसार धार्मिक आस्थाका लागि कोटीहोम गर्नुपर्ने भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग अस्वीकार्य छ। त्यस्ता कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी आयोजना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
पोखराका नागरिक समाज, पर्यटन व्यवसायी र वातावरणविद्हरूले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकार, प्रशासन र न्यायालयले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतको आदेशको पालना गर्दै प्राकृतिक सम्पदा र कानुनी राज्यको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।