सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि सर्वोच्चको परमादेश
जागौं नेपाल मिडिया
- 09-Poush-2081 7:50:35
काठमाडौं ।
सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले पाैष ७ गते परमादेश जारी गरेको छ। संयुक्त इजलासमा बसेका माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी र श्री नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त आदेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई स्पष्ट योजनासहित काम गर्न आदेश दिएको छ।
जुन यसप्रकार रहेको छ ।
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय
आदेश
०८१-wo-०४८८
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसमेत निवेदक
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत विपक्षी
मुद्दाः- परमादेश समेत ।
यसमा रिट निवदकहरुको तर्फवाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. श्री सुरन्द्र भण्डारी र श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठका साथै विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल। एवम् श्री अमृत खरेल र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री जुगलकिशोर कुसवाह, श्री रामशरण पोखरेल र श्री डिल्लीराम न्यौपानेले गर्नु भएको बहस सुनियो ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०८१।१०।०७ मा सुनुवाई हुने गरी हेदहिर्दैको पेसीमा राखी देहाय बमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।:-
१. रिट निवेदकहरुले उठाएको विषय सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि भए गरेका काम कारवाही र भविष्यमा गर्नु पर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको योजना, नीति वा कार्यक्रम सहित छलफल गर्न नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव समेतलाई पेसीका दिन छलफलका लागि स्वयम उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी गराउनू।
२. देहाय बमोजिमका विवरणहरु मिति २०८१।१०।०४ भित्र यस अदालतमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखी पठाउनू ।
क. संसदीय छानविन विशेष समितिवाट तैयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्वन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रगति विवरण विपक्षीहरु नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउनु ।
ख. सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानार्थ नयाँ कानून तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।
ग. नेपाल सरकारको आ.ब.२०८१/८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु.५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्वन्धी प्रगति विवरण विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।
घ. सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ? साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सुचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउनु ।
३. सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५१२। बम्रोलिक सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट वहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्ताहरुले निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणका लागि समिति गठन गरी काम भइरहेको भनी जानकारी गराउनु भएकोले सो समितिले गरेको काम कारवाही लगायत सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्यको प्रगति विवरण मिति २०८१।१०।०४ भित्र यस अदालतमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाउनु ।
प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई jagaunnepalmedia@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
उद्योग वाणिज्य संघ बागलुङको निर्वाचन चैत १६ गते, प्रतिस्पर्धामा शाक्य र शर्मा
त्रुटिपूर्ण मतपत्र र षड्यन्त्रको आरोप सहित पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव स्थगित : …
राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै, विकास ठप्प: आजीवन सुविधा केका लागि?
स्वतन्त्र उम्मेदवार कमल सुवेदीलाई स्ववियु अध्यक्ष पदमा भाेट किन ?
बागलुङ बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियुकाे सभापति पदमा १ स्वतन्त्र सहित ३ जनाकाे उम्मेदवारी
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन : अध्यक्षमा ८ जनाको उम्मेदवारी
© जागौं नेपाल मिडिया