गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी मान्यता दिने तयारी: मन्त्री थापा

पोखरा १५ , पाैष ।
गण्डकी प्रदेशले बहुभाषिक संरचना र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणतर्फ ऐतिहासिक कदम चाल्दै गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले तमु ल्होसारको अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस विषयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।

मन्त्री थापाले गुरुङ र मगर भाषाको सरकारी मान्यता समुदायहरूको सांस्कृतिक, भाषिक पहिचान संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विधेयक चाँडै प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने र आउँदो अधिवेशनमै पारित गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर समुदायको जनसंख्या उल्लेखनीय छ। यी समुदायहरूको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणले सामाजिक समावेशिता र सांस्कृतिक विविधतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री थापाले कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भाषा तालिम, जनशक्ति विकास, र प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताए।

मन्त्री थापाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी मान्यता दिने यो प्रयास अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उदाहरणीय परियोजना बन्ने बताए। यो पहलले बहुभाषिक संरचनालाई थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्ने र अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सोमबार पोखरासहित देशभर गुरुङ समुदायले तमु ल्होसार हर्षोल्लासका साथ मनाए। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नाग वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा परम्परागत पहिरनमा सजिएर सांस्कृतिक झाँकी र प्रस्तुति गरेका थिए। पोखराको पामेमा आयोजित कार्यक्रममा तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, तमु धीं नेपाल, र अन्य स्थानीय संघसंस्थाहरूले शुभकामना आदानप्रदान र विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरे।

गण्डकी प्रदेशले बहुभाषिक संरचना र भाषिक पहिचानको प्रवर्द्धनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ। यो प्रयासले सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै प्रदेशकै विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्री थापाले भने, “गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक यस्तो कानुनी पहल गर्न लागेको हो, जसले बहुभाषिक संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै सामाजिक समावेशितालाई नयाँ आयाम दिन्छ। यो परियोजनाले अन्य मातृभाषाहरूको प्रवर्द्धनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।”

यो कानुनी पहलले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजको नमुना बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।