सात वर्षअघिको बीआरआई सम्झौता अहिलेसम्म गोप्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको संघारमा बीआरआईको विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ । भ्रमणका अवसरमा चीनले ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ मा हस्ताक्षर गर्न चाहेको छ । तर यस विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलहरूबीच फरक–फरक बुझाइ र दृष्टिकोण देखिन थालेपछि सात वर्षअघिको समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र अहिलेसम्म केही सीमित कर्मचारी र राजनीतिज्ञले मात्र हेर्न पाएका छन् । पूर्वराजदूत जयराज आचार्य बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएका सम्झौताका सबै दस्ताबेज नेपाली र अंग्रेजी भाषामा वेबसाइटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर बीआरआईमा के छ, कसैलाई पनि थाहा छैन । हामीले के आधारमा बीआरआईबारे बोल्ने ?’

एमालेका नेता तथा भूराजनीतिका जानकार राजन भट्टराई दुई मुलुकबीचमा भएका सम्झौता/समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नु नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘त्यसलाई गोप्य राखिराख्नुपर्दैन । सम्झौता गरिएका छन् भने सार्वजनिक गर्दा हुन्छ, जहाँ पनि त्यस किसिमको अभ्यास छ । त्यो एक किसिमको कानुन पनि हो । गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकारलाई कुनै संसद् वा संसदीय समितिले माग्यो भने उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सम्झौता संसद्को दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बीआरआईमा देखिएको फरक बुझाइ र व्याख्यालाई बढाइचढाई गर्न आवश्यक नरहेको पनि भट्टराईले बताए ।