विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : संक्रमणकालीन कानुन कार्यान्वयनको चरणमा

काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गरी राज्यको पुनःसंरचनासहित नयाँ संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष नाघेको छ । यसबीचमा संविधान लेखन र माओवादी लडाकु समायोजनको काम भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रारम्भिक बिन्दुमै अड्किएको छ ।

सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिबमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि त्यस्तो आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐन नै ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र बन्यो । त्यही ऐनअनुरूप गठन भएका आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम मात्र गरेका छन् ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संक्रमणकालीन न्याय निरूपण अहिलेसम्म गर्न नसक्नुलाई संविधानकै उल्लंघन भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय कुनै दल त्यसका नेता वा व्यक्तिविशेषको रोजाइको कुरा थिएन र होइन, यो त संवैधानिक दायित्वको विषय थियो, जुन हरहालतमा पूरा हुनैपर्थ्यो,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको लेनदेनमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाएर नेताहरूले पीडितको हक खेलबाड गरेको समेत आचार्यले बताए । विधिको शासन र संविधानको उल्लंघन गरिँदा संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास घटेको उनको भनाइ छ ।