विद्युतीय अपराधको आरोपमा एकबहादुर के.सी. निर्दोष, सरकारको अभियोग दाबी खारेज

बागलुङ, २५ जेठ २०८३ ।

बागलुङ जिल्ला अदालतले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी एकबहादुर के.सी. लाई निर्दोष ठहर गर्दै नेपाल सरकारको अभियोग दाबी खारेज गरेको छ।
माननीय न्यायाधीश श्री सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले मुद्दा नं. ०८१-C२-०००२ तथा रजिष्ट्रेशन/कोड नं. ६२-०८१-००१६२ मा फैसला गर्दै प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएको विद्युतीय अपराधसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त मुद्दा २०८१ असोज १४ गते दर्ता भएको थियो भने अदालतले निर्णय नं. ४०२ मार्फत फैसला सुनाएको हो।
बागलुङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत सुवास गैरेको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकारले एकबहादुर के.सी.विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगमा प्रतिवादीले विद्युतीय माध्यममार्फत घृणा, द्वेष तथा सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रदर्शन गरेको आरोप लगाइएको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता समृद्धि के.सी. ले प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुने जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तै जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता अखिलनाथ शर्मा ले समेत अभियोगअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो।
प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता राम शर्मा ले आफ्नो पक्षका व्यक्ति एकबहादुर के.सी.ले अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै विद्युतीय अपराध नगरेको, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आफ्नो धारणा मात्र व्यक्त गरेको र अभियोग पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार एकबहादुर के.सी.ले बागलुङ बसपार्क निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलासुस्ती, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले बसपार्क उद्घाटन गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको विषय उठान गर्नुभएको र त्यसलाई लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जिकिर गर्नुभएको थियो।
अदालतले प्रतिवादीले व्यक्त गरेको विचार सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसबाट कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलिएको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र तथा अदालतमा गरिएको बयानबाट समेत अभियोग दाबी पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ कि सार्वजनिक काममा भएको ढिलाइ वा कमजोरीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु मात्रैले विद्युतीय अपराधको कसूर स्थापित हुँदैन। वादी पक्षले प्रतिवादीको अभिव्यक्तिबाट कसरी सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको वा घृणा तथा द्वेष फैलिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार अभियोग पुष्टि गर्ने दायित्व वादी पक्षमा रहने उल्लेख गर्दै अदालतले प्रतिवादीविरुद्धको आरोप शंकाभन्दा पर प्रमाणित हुन नसकेको जनाएको छ।
अन्ततः बागलुङ जिल्ला अदालतले एकबहादुर के.सी.ले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिमको कसूर गरेको नदेखिएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारको अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ।