जसपा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबीच ऐतिहासिक कार्यगत एकता : पहिचानसहितको समाजवादी संघीयताको साझा यात्रा सुरु

काठमाडौं, ३० साउन २०८२

नेपालको संघीय गणतन्त्रलाई पहिचान, समावेशिता र समाजवादको बाटोमा मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबीच विस्तृत कार्यगत एकता गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा १८ बुँदे उद्देश्य, संरचना र आचारसंहितासहितको सहमति–पत्र २०८२ मा हस्ताक्षर गर्दै एकताको औपचारिक घोषणा गरियो। यससँगै संघीयता र पहिचानको राजनीति गर्ने दुई प्रमुख शक्ति अब साझा मोर्चाबाट अघि बढ्ने भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबिच कार्यगत एकताको सहमति-पत्र-२०८२

१. प्रस्तावना

नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अविभाज्य, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुलतायुक्त राष्ट्रिय पहिचान भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने मान्यता राख्दै,

देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, तथा आदिवासी जनजाति, खस, थारु, मुस्लिम, महिला, शिल्पी दलित, पिछाडावर्गलगायत उत्पीडित एवम् शोषित जनताले विगतमा गरेको जनआन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनका क्रममा गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र जीवन उत्सर्गको उच्च सम्मान तथा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै,

उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानसहितको सङ्घीय गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक एवम् मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सङ्घीय न्याय प्रणाली जस्ता सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति दृढ आस्थावान रहदै,

नेपालमा सामन्ती निरङ्कुशता र अधिनायकवाद विरुद्ध पटकपटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोहलगायत युगौंदेखि शोषित उत्पीडित समुदायहरूले गरेको राष्ट्रिय मुक्ति तथा पहिचानसहितको सङ्घीयताको आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास, समानता, सुशासन, समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायसहितको समावेशी, लोकतान्त्रिक, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,

देशको समृद्धि र विकासका लागि तराई/मधेश, पहाड र हिमालको विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति, मधेशी, खस, आर्य, थारु, मुस्लिम, महिला, शिल्पी/दलित, पिछडावर्ग, अपाङगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक आर्थिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई सङ्घीय प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र,

संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूमा सङ्गठित हुने तथा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २०१३ र आइएलओ महासन्धि - १६९ अनुसार जल, जमिन, जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरी (FPIC) को हकहुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्त्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,

नेपालका श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितता तथा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायत मानवले मानवलाई गर्ने सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय एवम् समतामूलक समृद्धिमा आधारित सामाजिकव्यवस्था निर्माण गर्न तथा देशलाई अग्रगामी निकास दिन पहिचानसहितको सङ्घीयता र समाजवाद पक्षधर शक्तिहरूको एकतावद्ध पहलकदमी आवश्यकता छ भन्ने कुरा हृदयङ्गम गर्दै, संविधानको अग्रगामी संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्ने उद्देश्यले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल निम्न साझा मुद्दा, लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि एकता उन्मुख कार्यगत एकता गर्न सहमत भएका छौं ।

२. उद्देश्य तथा प्रतिबद्धताहरू

१. सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुद्धीकरण गर्दै बहुजातीय/वहुलराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजबादको नेपाली बाटो तय गर्ने र समाजवादी लोकतान्त्रिक राजनैतिक शक्तिको पहलमा समाजको रुपान्तरणको कार्य अगाडि बढाउने ।

२. सहभागितामुलक समावेशी लोकतन्त्रसहितको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसको माध्यमवाट नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक आर्थिक न्याय, समृद्धि र समतामुलक समाजको सुनिश्चित गर्ने ।

३. सङघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सरकार, संसद र सडक तीनवटै क्षेत्रमा क्रियाशील हुने,

४. प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ।

५. कुनै पनि तहको कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने। सङ्घमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रपतिले समावेशीरूपमा मन्त्री परिषद बनाउने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने तथा मन्त्रीहरू विज्ञ राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञहरू मध्येवाट नियुक्त गर्ने ।

६. पछाडि परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङग र समुदायको राज्यका सबै अङग, तह र निकायहरूमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्थाका साथै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा सम्पन्न गर्ने ।

७. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत नेपाल पक्ष भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुवन्धहरू कार्यान्वयन गर्ने । ८. जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दै दुई दलविचको कार्यगत एकताको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने । यसका लागि जनप्रदर्शन, आमसभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिजस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।

९. जातिभेद, वर्णभेद, रङगभेद र सवैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदका विरूद्ध विश्वव्यापी रूपमा उठेका न्यायपूर्ण सङघर्ष एवम राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता तथा साथ समर्थन गर्ने ।

१०. नेपालमा सदियौदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातपातजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने। त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । ११. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको माभ्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने ।

१२. नेपालको संविधान अपूरो, अधुरो र विभेदकारी रहेकाले सबै समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित हुने गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने ।

१३. देशैभर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी UNDRIP र ILO 169 प्रतिकूल नहुने गरी विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्ने र प्रगतिशील रूपान्तरणको कार्यक्रम अगाडी सार्ने। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली, सुदुरपश्चिमका विकासका कार्यक्रमहरू तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउने ।

१४. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दालीय भागवण्डा र नातावाद कृपावादका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान, अनुभव र समानुपातिक समावेशी आधारमा गर्ने ।

१५. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्‌का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।

१६. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूविचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँने ।

१७. देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, सावैभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तिन्व र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।

१८. उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यकताअनुसार समय सापेक्षरूपमा अभियान, आन्दोलन र सङ्घर्षको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ।

३. सङगठनात्मक संरचना र सञ्चालन विधि

१. दुई दलविचको कार्यगत एकताको संरचना सामान्यतः तीन तहको हुने छ ।

१. केन्द्रीय तह

२. प्रादेशिक तह

३. स्थानीय तह

२. केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय संयोजन समिति रहने छ। यस समितिमा पार्टीका अध्यक्षहरूसहित प्रत्येक पार्टीहरूबाट ७/७ जना रहने छन। समितिमा कम्तिमा २ जना महिला हुनुपर्ने छ। आपसी समन्वय र कार्यसंचालनको लागि सचिवालय बनाउन सकिनेछ ।

३. प्रादेशिक तहमा प्रदेश संयोजन समिति रहने छ। यस समितिमा प्रदेशका अध्यक्षहरूसहित प्रत्येक पार्टीहरूबाट ५/५ जना रहने छन ।

४. स्थानीय तहमा हाललाई जिल्ला संयोजन समिति रहने छ। यस समितिमा जिल्ला अध्यक्षसहित

३/३ जना रहने छन ।

५. पाटीका जनवर्गीय/भातृ सङगठनहरूबिच पनि आवश्यकतानुसार संयुक्त संरचना निर्माण गर्न सकिने छ ।

६. यस कार्यगत एकतामा संलग्न पार्टीहरूले बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने छन् ।

७. सबै तहको संयोजन समितिको बैठक, कार्यसूचीहरुको निर्धारण आपसी सहमतिको आधारमा हुनेछ ।
८. कार्यगत एकताको उद्देश्यअनुरूप केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आवश्यकतानुसार अन्तक्रिया, आमसभा, जुलुशलगायतका संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।

९. कार्यगत एकतामा सामेल हुन चाहने अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आपसी सहमतिका आधारमा केन्द्रीय संयोजन समितिले निर्णय गरी सामेल गर्न सकिने छ ।

१०. सुबै तहका संयोजन समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुने छ। दुई दलविच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई पारस्परिक छलफल र समझदारीबाट समाधान गरिने छ ।

११. आवश्यकताअनुसार विभिन्न विषयहरूको निक्यौल गर्न उपसमिति तथा कार्यदलहरू गठन गर्न सकिने छ ।

१२. सहमती भएका वाहेक अन्य विषयमा पार्टीहरु आ-आफनो मान्यता र विधान अनुरुपका कामहरु गर्न स्वतन्त्र रहने छन् । यो सहमति पत्रमा उल्लेख नभएका विषयमा आपसी सहमतिका आधारमा काम गर्न सकिनेछ ।

१३. यो कार्यगत एकता हुदाँका बखत वा यसपछि पनि अन्य कुनै दलसँग छु‌ट्टै सहकार्य, कार्यगत एकता, मोर्चा निर्माण वा दल एकता गर्नलाई यो कार्यगत एकता बाधक हुने छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यगत एकता कायमै रहनेछ ।

४. आचारसंहिता

१. दुई दलबिचको केन्द्रीय संयोजन समितिले पारित गरी जारी गरेका निर्देशनहरू तथा प्रदेश र जिल्ला संयोजन समितिहरूले गरेका निर्णयहरू दुवै दलले पालना गर्नुपर्ने छ ।

२. जुन दलले बैठकको अध्यक्षता गरेको हुन्छ सोही दलले पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफ. एम. लगायतका सञ्चार माध्यमहरूको समन्वय र बैठकका निर्णयहरूको बिफिङ गर्ने छ ।

३. संयुक्त रूपमा गरिने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दुई दलबिचको कार्यगत एकताको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमको आधारमा आफ्नो मन्तव्य दिनुपर्ने छ ।

४. प्रत्येक घटकहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ ।

५. संयुक्त कार्यक्रमहरूमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्न तथा कार्यगत एकताको नीति विरुद्ध सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न पाइने छैन ।

६. यस कार्यगत एकताको नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यविपरीत हुने गरी आफनो गतिविधि गर्ने छैनन् । तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीतिअनुरूप काम गर्न दुवै दल स्वतन्त्र हुने छन् ।

मितिः २०८२ श्रावण २९ गते ।